केरल मंत्रिमंडल ने जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृति उम्र बढ़ाने का लिया फैसला

तिरुवनंतपुरम, 10 सितंबर (वार्ता) केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपने मामलों की पैरवी के लिए वरिष्ठ वकीलों का एक पैनल निर्धारित किया है और कई योजनाओं को मंज़ूरी प्रदान की है, जिनमें जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृति उम्र बढ़ाना भी शामिल है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने कहा कि मंत्रिमंडल ने जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृति उम्र के बारे में शीर्ष न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे को मंज़ूरी दे दी है और उनकी सेवानिवृति उम्र बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में हमले का शिकार हुई एक…